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राजस्थान CET ( सीनियर सेकेंडरी लेवल )2022 का नोटिफिकेशन जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं वह अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए योग्यता रखते हैं वह पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और आवेदन करें |पदों का नाम ,योग्यता ,आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया आदि का वर्णन नीचे दिया गया है क्र   सं सेवा   का   नाम पद   का   नाम 1.    राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा वनपाल 2.    राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक 3.    राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड 4.    राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक 5.    राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड 6.    राजस्थान आबकारी अधिनियम सेवा (निवारक शाखा) जमादार ग्रेड सेकंड 7.    राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कॉन्स्टेबल Im...

1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े कई नियम, अब करना होगा इन रूल्स का पालन

1st जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड' को अमल में आ जाएगी. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना (One Nation, One Ration Card) इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे. ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके. आइये आपको बताते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सभी जरूरी बातें. इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस से की जाएगी. इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी. जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 फीसदी पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे-वैसे उन्हें 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना में शामिल किया जाएगा. पुराने कार्ड से कही भी मिलेगा राशन इस योजना...

खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं ई-मित्र पर सर्वे फार्म भरवाकर खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे

जो लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं ई-मित्र पर सर्वे फार्म भरवाकर खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे उनके सरवेक्षण हेतु निर्देशिका कोविड-19 महामारी के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों तथा उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य /गेहूं का वितरण किया जाएगा ।इसके लिए प्रवासियों को ई मित्र पोर्टल पर सर्वे फार्म में अपनी जानकारी दर्ज कराकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे संबंधित आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड ,ओटीपी हेतु संबंधित मोबाइल कोरोनावायरस की परिस्थिति के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों एवं उसमें कार्यकारिणी को की श्रेणियां  1 हेयर सैलून में कार्य करने वाले कार्मिक  2 कपड़े धुलाई, प्रेस करने वाले कार्मिक, धोबी 3 फुटवेयर मरमत, पॉलिश करने वाले कार्मिक  4 घरों में साफ-सफाई, खाना बनाने वाले कार्मिक 5 ऐसे व्यक्ति जो चौराहे पर सामान बेचते हैं तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पका कर खाते हैं  6 रिक्शा या ऑटो चलाने वाले व्यक्ति 7 पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति  8...

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन / किसानों को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PRADHANMANTRI KISAN MAN DHAN YOJANA (PMKMY) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना Pradhanmantri Kisan Man Dhan Yojana (PMKMY) की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी गई है , Pradhanmantri Kisan Man Dhan Yojana Registration Csc का रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से शुरू कर दिया गया है । ऐसे में लाभार्थी किसान अपना पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करवा सकते हैं । योजना के अंतर्गत 3 वर्षों के भीतर मोदी सरकार 5 करोड़ से भी अधिक किसानों को कवर करेंगे और इनको मानधन योजना का लाभ देगी। यह योजना भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के समान है लेकिन इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों की जगह ऐसे किसानों को शामिल किया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है । Pradhanmantri Kisan Man Dhan Yojana (PMKMY) को कार्य में लाने के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड रुपए आवंटित किए हैं । मानधन योजना के लिए सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता किया है और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन...

प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन एक सरकारी योजना है जो असंगठित कामगारों (UW) की बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम रु। 3000 / - प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन की  पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है। योजना की परिपक्वता अवधि पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।  3000 / -।  पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है। यह योजना उन असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को मासिक योगदान 60 रुपये की आयु प्राप्त करने तक 55 से 200 रुपये प्रति माह तक करना होगा। एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर स...